एनआरएनमा ‘राजनीतिक प्रभाव’को अतिरंजित रडाको

गैर आवासिय नेपाली संघ (एनआरएनए) एउटा गैर राजनीतिक संस्था हो । ‘गैर राजनीतिक’ भन्नुको अर्थ यो कुनै पनि दलको भातृ संगठन हैन । साथै एनआरएनए कुनै राजनीतिक विचार, सिद्धान्त या मिसन पुरा गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको पनि हैन ।

विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीका साझा समस्यामा सरोकार राख्दै नेपाली समुदायको ज्ञान, सीप, पुँजी र प्रतिभालाई देश निर्माणमा सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले एनआरएनको गठन भएको हो । यो खासमा नेपाल सरकार र विश्वभरका नेपालीविचको साँघु हो, सेतु हो । गैर आवासिय नेपाली नियम–२०६४ बमोजिम नेपाल सरकारले मान्यता दिइसकेकाले एनआरएनए वैधानिकताप्राप्त जिम्मेवार संस्था हो ।

एनआरएनएको आसन्न अधिवेशन र निर्वाचनका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्यको पक्षमा लाग्न मातहतका संगठनलाई सर्कुलर गरेको प्रसँग यतिबेला चर्चामा छ । यसैगरी अन्य दलले पनि आफ्ना नजिकका उम्मेदवारका पक्षमा सर्कुलर गरेका हुनसक्छन् । काँग्रेस बाहेकका सबै पार्टीहरूले पनि एनआरएनमा आफ्नो उम्मेदवार वा आफुले समर्थन गरेकोलाई जिताउन लबिङ गर्ने गरेको धेरै भैसक्यो।

एकथरीले यसलाई एनआरएनमा राजनीतिक हस्तक्षेपका रुपमा अथ्र्याएका छन् । राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भन्नेहरुले बुझ्न नसकेको कुरा के हो भने, एनआरएन सँस्थाका हिसाबले गैर राजनीतिक नै हो । अहिले पनि हो, भोली पनि हो । पार्टीको सर्कुलर एनआरएनलाई आएको पनि होईन, दुतावासलाई आएको पनि हैन ।

नेपाली कांग्रेस र माओबादीको गठबन्धन सरकारले सत्ताको दुरुपयोग गर्दै विभिन्न मुलुकका नेपाली दुताबासलाई ‘फलानो उम्मेदवारलाई सघाउनु’ भन्दै निर्देशन जारी गरेको भए त्यो हस्तक्षेप मानिन्थ्यो । यसैगरी एनआरएनलाई नै त्यसखालको दबाब भएको भए हस्तक्षेप ठहरिन्थ्यो । तर, यहाँ भएको के छ भने, राजनीतिक दलले आफ्नो ऐक्यवद्धता मात्र जनाएका छन् ।

राजनीतिक दलको आधार भनेको समाज हो, समुदाय हो । समाज या समुदायकै उत्थान र उन्नतीको उद्देश्यका साथ दलको गठन भएको हुन्छ । दलको धरातल भनेकै समुदाय हो । विभिन्न क्षेत्रमा दलहरुले आफ्नो सँगठन फैलाएका हुन्छन् । दलहरुको चासो र सरोकार समाजका हरेक क्षेत्र, तह, तप्का र बर्गसँग अवश्य हुन्छ ।
एनआरएनएप्रति दलहरुको चासो नहुने भन्ने प्रश्नै उठदैन । एनआरएनमा कसलाई नेतृत्वमा पुर्याउदा आफ्नो दलसँगै देश र जनताको पनि हित हुन्छ भनेर सोच्नु कुनै अनौठो हैन । जसरी जनता या मतदातालाई आफ्नो उम्मेदवार चयन गर्ने हक छ, त्यसैगरी दललाई पनि कुन संस्थामा कसलाई जिताउँदा उचित हुन्छ भनेर तय गर्ने र त्यसका पक्षमा माहौल बनाउने हक हुन्छ ।

दल, समाज र समुदायको सम्बन्ध भनेको अन्योन्याश्रित छ । हामीले या त दलिय व्यवस्था नै चाँहिदैन भन्नुपर्यो। तर, एनआरएनकै विभिन्न मुद्दाको संबोधन गर्न पनि राजनीतिक दलहरुको साथ र सहयोग आवश्यक हुन्छ । हो, सबै दलको साथ र सहयोग लिएर नै एनआरएनएले आफ्ना एजेन्डा लागू गर्ने हो ।
भेद यसरी बुझौं, एनआरएनएले कुनै एक दल या नेताको पक्षपोषण गर्न सक्दैन र गर्नु पनि हुँदैन । तर कुनै दलले कुनै उम्मेदवारको पक्षमा आफुलाई उभ्याउन सक्छ । त्यो दलको अधिकार, सोच र निर्णयको कुरा हो । राजनीतिक पक्षधरता र राजनीतिक प्रभाव फरक हुन् । यसमा धेरै हल्लीखल्ली गर्नु जरुरी छैन ।

विदेशमा रहेका विभिन्न पार्टीका भातृ सँगठन भोजभतेर र रस रमाईलो गर्न मात्र खुलेका होइनन् होला । विदेशमा रहेका नेपालीमाझ आफ्नो संगठन विस्तार गरेर दललाई बलियो बनाउने नै उद्देश्य होला । पंचायतकालमा पनि बहुदलको पक्षमा माहौल बनाउन काँग्रेस र कम्युनिष्टले आफ्ना प्रवास कमीटीहरु गठन गरेकै थिए । नेताहरु भारतदेखि विश्वका अनेक मुलुकमा निर्वासनमा रहँदा विदेशबाटै लोकतन्त्रको पक्षमा आवाज उठाएकै थिए । जहाँ जहाँ नेपाली पुग्छन्, त्यहाँ त्यहाँ नेपाली राजनीतिको हावा पनि पुगेकै हुन्छ र यो दलहरुको लोकतान्त्रिक अधिकार पनि हो ।
हैन भने, सबै दलले संविधानमै उल्लेख गरेर विदेशमा भातृसँगठन खोल्न नपाउने व्यवस्था गरे भो । दलका यी भातृ संगठनले यसलाई आफ्नो लागि टेक्ने ठाउँ वा पहिचानको सँकट मोचन गर्ने उद्यम पनि बनाएका होलान् । यो स्वाभाविक हो ।

समाजमा मान्छे हुन्छन् । मान्छेका आ–आफ्ना सोच र विचार हुन्छन् । सोच र विचार मिल्नेहरु एउटा कित्तामा गोलबन्द हुन्छन् । समाज, समुदाय र देशलाई आफ्नो विचार अनुरुप अघि बढाउने प्रतिश्पर्धा हुन्छ । यो प्रतिश्पर्धामा समान विचार भएकाले एकअर्कालाई सहयोग गर्छन् । विचारहरुको प्रतिपश्पर्धाबाट सर्वहितकारी साझा विचार तयार हुन्छ । साझा विचारलाई सबैले स्वीकार गर्छन् र समाज अगाडी बढ्छ ।

विभिन्न दलले आफ्नो नजिकका विदेशस्थित भातृ सँगठन वा पार्टी विङलाई ‘हाम्रो आइडिया र सिद्धान्तलाई सहयोग पुग्ने उम्मेदवार एनआरएनमा यि यि देखिए, यिनलाई जिताउन सहयोग गरौँ है’ भनेर आग्रह गर्नुमा के आपत्ति छ ? आफ्ना समर्थकलाई फलानो उम्मेदवारका पक्षमा उभिनु भनेर सर्कुलर गर्नुमा पनि के खराबी छ ?

आफ्ना समर्थकलाई दलले आग्रह गर्नसक्छ । लाइन दिनसक्छ । यो त लोकतान्त्रिक प्रकृया नै हो । दुताबास या एनआरएनलाई त्यसखालको सर्कुलर आएको पनि हैन । अनि, एनआरएनमा उम्मेदवारी दर्ता गर्दा पार्टीहरूको पत्र पेश गर्नैपर्ने भएर आएको पनि होइन ।
दलले जारी गरेको सर्कुलरले कसैलाई पनि आफुखुशी उम्मेदवार हुन रोक्ने पनि हैन । यो कुनै ह्वीप पनि हैन । दलहरुले त केवल आग्रह गरेका हुन्, आफु मातहतका संगठनलाई परिचालित गरेका हुन् । संगठनको आधारभूत कार्यशैली नै यही हो ।

चुनाब परिणामपछि ‘लाईक माइन्डेड’ निर्वाचित समुहलाई आफ्ना योजना र घोषणापत्र अनुसार काम गर्ने पूर्ण छुट हुन्छ । कुनै दलसँग निर्वाचित नेतृत्वको विचार मिल्नसक्छ । तर, निर्वाचित भइसकेपछि ‘हामी फलानो पार्टीको प्रतिनिधि भएर जितेका हौं, त्यसैले हामीले फलानो पार्टीकै निर्देशन अनुसार काम गर्ने हो’ भनेर बुरुक्क उफ्रने पनि हैन ।

गैर आवासिय नेपालीका समस्या आफ्नै छन्, एजेन्डा आफ्नै छन् । एनआरएनए नेतृत्वको फोकस भनेको आफ्नै एजेन्डा नै हो । एनआरएनए आफुले अघि सारेका एजेन्डाको सार्थक पहलकदमी लिन छाडेर कुनै अमुक दलको राजनीतिक स्वार्थ या अभिष्ट पुरा गर्न कसरी लाग्नसक्ला ? त्यो सम्भव पनि छैन । एनआरएनए सबैको साझा भएकाले उसले चाल्ने कदम पनि साझा स्वार्थमा आधारित हुन्छ र हुनुपर्छ ।

एनआरएनएले कुनै पार्टीको घोषणापत्र लागु गर्नुपर्ने पनि होइन । मानौं अष्ट्रेलियाको एनआरएनमा काँग्रेस, एमाले वा माओबादीमध्ये कुनै एक दलले समर्थन गरेकै उम्मेदवारले जिते । के निर्वाचित नेतृत्वले आफुलाई समर्थन गर्ने दलको घोषणापत्र लागु गर्नसक्छ ? पक्कै सक्दैन । त्यो सम्भव पनि छैन । राजनीतिक प्रभाव जब असम्भव नै देखिन्छ भने, राजनीतिक प्रभाव भयो भनेर कोकोहोलो मच्चाउनुको कुनै तुक होला ?
यो त समग्र एनआरएनको एजेण्डाले चल्ने सँस्था हो । हो, देशमा जुन पार्टीले सरकार बनायो, उसले गैर आवासिय नेपालीको हितमा काम गर्न नीति बनाउला । जस्तै अहिलेको सरकारले गैर आवासिय नेपालीको हितमा कुनै नीति ल्यायो भने त्यो कांग्रेस या माओवादीको मात्र नीति हुन्छ त ? हुँदैन । त्यो त सिंगो देशको नीति हो । सम्पूर्ण एनआरएनको पक्षमा नीति बनेको छ भने त्यसको सबैले समर्थन गर्ने हो । कांग्रेसले बनाएको नीति भएकाले मान्दैनौं भनेर भन्न मिल्ला र ?

सरकारका नीतिहरु संस्थाको हितमै छन् भने एनआरएनएले सरकारसँग पनि सहकार्य गर्छ र गर्नु पनि पर्छ । एनआरएनएको हित प्रतिकूल नीति भएको खण्डमा सरकारको आलोचना वा विरोध पनि हुन्छ र हुनु पनि पर्छ ।
भारतले नाकाबन्दी गर्दा हामी भारतीय दुताबासमा बिरोध जनाउन सबै सँगै गएको होईन ? यो साझा चासो र सरोकारको विषयमा एनआएरएनले भूमिका निर्वाह गर्ने कुरा हो, यसमा एनआरएनए चुक्नु पनि हुँदैन । तर, संस्था कुनै एउटा दलको लकिरको फकिर हुन सक्दैन, त्यो संभव छैन ।
सरकार देशको सरकार हो, एनआरएनए आप्रवासीको प्रतिनिधी हो । एनआरएनले नेपाल सरकारलाई ‘यसो यसो गरौं’ भन्ला । विभिन्न माग गर्ला । निर्णय गर्ला । यत्ति हो । सरकार गठबन्धनको पनि हुनसक्छ, एकल पार्टीको पनि हुनसक्छ । तर त्यो जनमतको अभिप्राय अनुकुल हुनुपर्छ ।
हामी विदेशमा पार्टीको चिठ्ठीलाई लिएर छलफल गरिरहेका छौँ । कसैले आन्तरिक सर्कुलर गर्लान् । काँग्रेसले भन्दा बढी नेटवर्किङ वा निर्देशन पनि फर्माउलान् । नटेर्नेलाई कार्बाही पनि गर्लान् । काँग्रेसी समर्थकले सामाजिक सँजालमा हाले, रमाए । कुरा यत्ति हो ।

अरूले मेसेन्जर, समुहमा वा आन्तरिक सर्कुलर इमेलमा गरिरहैकै होलान् । आखिर यो सब एनआरएन सँस्थाले गरेको पनि होइन । एनआरएनको आईसिसीको बैठकमा पार्टीको घोषणापत्र यस्तो हुनुपर्छ भनेर छलफल पनि हुँदैन । एनआरएन सँस्थाका हिसाबले गैर राजनितिक नै हो, अहिले पनि हो भोली पनि हो । अनि के को हल्लीखल्ली हो यो ? केको कोकोहोलो हो यो ?
एनआरएन एउटा साँस्कृतिक वा धार्मिक एवम गुठी टाईपको सँस्था पनि होइन । यसले दोहोरो नागरिकता, बैदेशिक लगानी, बैदेशिक सहयोगको लबिङ र पैरवी गर्छ । यसले डायस्पोराको सामुहिक लगानीको कुरा गर्छ । यसका गतिविधि, एजेन्डासँग कसै न कसैको दर्शन र विचार मिल्नसक्छ । कसै न कसैको कतै न कतैको विज्ञान वा आदर्शसँग मेलखानु सँयोग मात्रै हो ।

किनभने संसारका योजना र काम संश्लेषित विचार र ईनोभेटीव आइडियाले नै चल्छन् । सबैले राम्रो गर्छु भनेरै आउने हो । उन्नती प्रगती सबैले चाहने उही र उस्तै उस्तै त होलान् । विकास र लगानीका पक्षधर पनि सबै नै होलान् । संस्ताभित्र राजनितिक प्रभाव हुँदैन । तर, संस्थामा आवद्ध ब्यक्ति ब्यक्तिमा राजनीतिक पक्षधरता हुन्छ । किनकी माथि नै भनियो, मानिसैपिच्छे विचारहरु भिन्न हुन्छन् ।

एनआरएनए सबैको साझा संस्था भएकाले यो कुनै निश्चीत दलको प्रभावमा रहन सक्दैन । तर, निर्वाचनका क्रममा चाहिँ राजनीतिक, वैचारिक र एजेन्डागत प्रभाव परिहाल्छ, जुन जहाँसुकैको निर्वाचनमा हुने स्वाभाविक प्रकृया हो ।
अझ विकसित अष्ट्रेलियामा पनि विद्यार्थी, स्वास्थ्यकर्मी, निर्माण व्यवसायलगायत थुप्रै क्षेत्रमा आआफ्नै पार्टी विङले जितेपछी गर्ने काम सबैको हितमै हुने हो । मिडिया, पत्रकार, प्राज्ञिक र न्यायिक क्षेत्रमा दलगत प्रभाव खासै छैन । प्रोफसनल हित नै सबैका साझा चासोको विषय हुन्छ ।
आफुलाई मन परेको विचार, वाद, आइडिया मिल्नेहरु मज्जाले मिलेर उठ्नुहोस, जित्नुहोस् । तर पार्टीको झण्डा एनआरएनको बैठक र फोरममा नराख्नुहोस । यत्ति होईन र चाहिएको ?
अनि केको हौवा ? केको होहल्ला अनि केको रडाको ?