एनआरएनमा नेतृत्वको स्वेच्छाचारी हैकम : विधानमा बलमिच्याइ, निर्वाचन अन्यौलमा

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को वर्तमान नेतृत्वको अवैधानिक, स्वेच्छाचारी र गैर जिम्मेवार हर्कतका कारण संघको छविमै धक्का पुग्न थालेको छ । अध्यक्ष कुमार पन्त लगायतको नेतृत्व मण्डलीले संघको विधान मिचेर जथाभावी गर्न थालेपछि संघमा व्यापक असन्तुष्टी र विवाद बढेको छ ।
अनेक हथकन्डा अपनाएर चुनाव जित्ने र अर्को पक्षलाई पेलैर एकलौटी ढँगले मनोमानी गर्ने नेतृत्वको रवैयाबाट संघका अधिकांश सदस्य आजित भएका छन् । नेतृत्वको ‘अधिनायकवादी शैली’कै कारण आगमी अक्टोबर २३ र २४ मा हुने भनिएको दशौं महाधिवेशन र कार्यसमितिको निर्वाचन पनि अन्यौलको भूमरीमा परेको छ ।

अध्यक्ष कुमार पन्त, उपाध्यक्ष बद्री केसी, महासचिव हेमराज शर्मा र सचिव गौरी जोशीको स्वेच्छाचारी शैली तब छरपस्ट भयो, जब गत विशेष महाधिवेशनमा उनीहरुले जर्बजस्ती आफूखुशी विधान संशोधन पारित भएको घोषणा गरे । भर्चुअल महाधिवेशनमा केही सिमित व्यक्तिहरुको सहमतिमा हठात् संशोधन प्रस्ताव पास भएको घोषणा गरेपछि नेतृत्व गुटको नियत बाँङ्गो रहेको स्पष्ट भयो ।
विधान संशोधनमा लुकेको नियत थियो, आफूखुशी महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्ने । पन्त, शर्मा र केसीको गुटले बदनियतपूर्ण ढँगले संशोधन गरेको विधानमा ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि निवर्तमान एनसीसीले अधिवेशन अगावै मनोनित गर्ने प्रावधान राखिएको छ । बाँकी २५ प्रतिशत निर्वाचनका क्रममा र १० प्रतिशत निर्वाचित एनसीसीले मनोनयन गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

संघको विधान–२००३ मा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि अन्र्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदले निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने गरी कुनै पनि नियमावली परिवर्तन वा परिमार्जित गर्न नपाइने उल्लेख छ । आइसीसीको १७ जुलाई २०२१ को बैठकले राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुको चुनाव सुरु भएपछि पनि एक दर्जनबढी नियमावली परिवर्तन गरेर विधानको खुलेआम धज्जी उडाएको छ ।
लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा कहीं नभएको जात्रा देखाइयो । बहुमत प्रतिनिधि पुरानै कार्यसमितिले चयन गर्ने प्रावधान आफैंमा अलोकतान्त्रिक छ । जुन कार्यसमितिको कार्यकाल सकिंदैछ, उसैले बहुमत प्रतिनिधि चुनेपछि नयाँ कार्यसमितिको चयन कसरी निष्पक्ष हुन्छ ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । अधिकांश निवर्तमान एनसीसीहरुमा उपाध्यक्ष बद्री केसी र महासचिव हेमराज शर्मा पक्षधर छन् । महाधिवेशनमा प्रभाव पार्नकै लागि विधान संशोधन गरेर पुनः नेतृत्व हत्याउने चाल रचिएको स्पष्टै छ ।

विधानमा हुँदै नभएको प्रावधान नियमावलीमा समावेश गरेपछि नवनिर्वाचित एनसीसीहरु आक्रोशीत छन् । त्यसमाथि नव निर्वाचित एनसीसीहरुले वैधानिक प्रक्रिया बमोजिम सिफरिस गरेको २५ प्रतिशतमा पनि नेतृत्वले बखेडा झिकिरहेको छ । अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया लगायतका देशबाट चुनिएका प्रतिनिधिलाई नेतृत्वले स्वीकार नगरेपछि बिबाद झन् चरम उत्कर्षमा पुगेको छ ।
नेतृत्वले सबै एनसीसी सदस्यताका लागि लागू गरेको सदस्यता सूचना प्रणाली (एमआइएस)लाई महासचिव हेमराज शर्मा र सचिव गौरी जोशीले आफु अनुकुल लागू गरेको गुनासो छ । उनीहरुले आफ्नो अनुकुलता हेरेर देश ैपिच्छे फरक मापदण्ड राखी आफ्नो पक्षका प्रतिनिधि चयन गरे भने आफ्नो पक्षमा नरहेका कतिपय एनसीसी संस्थापककै नाम हटाइयो । सदस्यहरुलाई आफ्नो मुठ्ठीमा राख्ने उनीहरुको हर्कतप्रति यतिबेला चर्को बिरोध भइरहेको छ ।

अनलाइन मार्फत गरिएको एनसीसी जापानको निर्वाचनमा दुई हजार बढी सदस्य मतदातबाटै बन्चित भए । धाँधली कस्तो भने, मतदानबाट बन्चित सदस्यका नाममा अरुले मतदान गरे । निर्वाचन जापानको, तर मतदात भयो, नेपाल र भारतबाट । यो तथ्य जब छानविन समितिले पत्ता लगायो, तब कुमार पन्त नेतृत्व मण्डलीको नियत उदांगो भो । बिडम्बना, पुनः निर्वाचन गर्नुपर्ने छानविन समितिको सुझावलाई आइसीसीले रद्दीको टोकरीमा मिल्काएको छ । हालसम्म यसबारेमा कुनै प्रक्रिया थालिएको छैन । यसबारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पटक–पटक स्पष्टीकरण सोध्दा आइसीसीका पदाधिकारीहरुले चित्तबुझ्दो ठोस जवाफ दिन सकेका छैनन् ।

धाँधलीका बारेमा व्यापक गुनासो र उजुरी परेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले २५ भदौमा पत्र लेख्दै निर्वाचन रोक्न निर्देशन दियो । तर, बिबादको हल खोज्नुको साटो आइसीसी अध्यक्ष कुमार पन्त लगायतले उल्टै सरकारलाई ‘राजनीतिक पुर्वाग्रह राखेको’ भन्दै निर्देशन नमान्ने धम्की दिए । सरकारले हाल तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको छ । छानविन समितिको प्रतिबेदन नआउँदासम्म संयम धारण गर्ने शिष्टतासमेत पन्त नेतृत्व मण्डलीमा देखिंदैन ।

प्रतिनिधि चयनमा केन्द्रको हस्तक्षेप हुनुहुँदैन भन्नेमा अधिकांश सदस्यहरुको मतैक्यता देखिन्छ । अहिले विश्वभरी संघको सदस्य संख्या एक लाख नाघिसकेको छ । विश्वका ८० भन्दा बढी मुलुकमा पुगिसकेको एनआरएनमा केन्द्रले राष्ट्रिय समन्वय परिषदलाई निन्त्रणमा राख्न खोज्दा नै बिवाद चर्र्किएको हो । एनसीसीहरुलाई स्वायत्त, सुदृढ र आत्म निर्भर बनाइनुपर्ने धेरैको मत छ । संस्थाको पारदर्शिता, सदस्यहरुको डेटा सुरक्षासँगै हरेक देशका एनसीसीहरुलाई आफ्ना सदस्यहरुको डेटा र नीति कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने स्वतन्त्रता दिनुपर्ने माग बढ्दैछ । तर, कुमार पन्त र केही सिमिति पदाधिकारी चाहीँ एनसीसीहरुको स्वायत्ततामाथि स्वेच्छाचारी हैकम चलाउन उद्यत छन्, यसले संघकै साख गिराइरहेको देखिन्छ ।

एनआरएनका केही अभियन्ताहरुले संस्थापन पक्षका भनिएका उम्मेद्वारहरुलाई जिताउने राणनिती अन्तर्गत धाँधलिका अभियानहरु शुरु गरिएको जनाएका छन् । अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्य भन्छन् “अहिलेको समस्या भनेको चुनावको जित हार भन्दा बढी विधान विपरित भएका गतिविधीको समस्या हो । केही साथीहरुले विधान विपरित भएका कामहरुको बारेमा आइसीसीमा निवेदन समेत दिनु भएको थियो । एक जना उपाध्यक्षले नोट अफ डिसेन्ट नै लेख्नु भएको छ । तर केन्द्रले यसमा कुनै सुनुवाई नै गरेन ,त्यसैले साथीहरु परराष्ट्र जानुभएको हुन सक्दछ।आइसीसी नै कुनै एक पक्षलाई जिताउन लागे जस्तो देखियो । मेरो सरोकार जित हारमा केन्द्रित छैन । हामीले गैर आवाशिय नेपाली संघलाई कसरी मर्यादित र मजबुत बनाउन सकिन्छ भन्ने हो ।”