सर्वोच्चले दियो अन्तरिम आदेश, २० मन्त्री स्वतः पदमुक्त

सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिमण्डल विस्तारविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएको छ । आज सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशले मन्त्रिमण्डल विस्तार हुँदा मन्त्री भएका २० मन्त्री स्वतः पदमुक्त भएका छन् । पदमुक्त भएकामा ११ जना जनता समाजवादी पार्टीबाट मन्त्री भएका पनि छन् । दुईजना पूर्वमाओवादीबाट मन्त्री भएकाहरु छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पूरक निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली क्याबिनेट पाँच सदस्यीय बनेको छ। ओली मन्त्रिपरिषदमा अब प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल, शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्त नेम्वाङ र कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठमात्रै कायम रहेका छन्।

यी चारै जना केही समयअघि नै मन्त्री नियुक्त भएका थिए। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई जेठ २१ गते प्रधानमन्त्री ओलीले उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा गरेका थिए।

सर्वोच्चको मंगलबारको आदेशले उपप्रधानमन्त्री पौडेलसहित ४ मन्त्रीबाहेक अरूलाई मन्त्री बनाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

उक्त आदेशका लागि इजलासले संवैधानको धारा ७७ को उपधारा ३ लाई आधार मानेको छ।


उक्त धाराको उपधारा १ मा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, धारा १०० बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजकोविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा र मृत्यु भएमा प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुने व्यवस्था छ।

सोही धाराको उपधारा ३ मा उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ।

प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश ढंगानाको इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था कहिँकतै नभएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधान अनुकूल र मर्मविपरीत भएको ठहर गरेको हो।