नेपालमा हुने विदेशी लगानीमा केही सरलीकरण, राष्ट्र बैंकको स्वीकृती नचाहिने

विदेशी लगानीकर्ताले लगानी भित्र्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पूर्व स्वीकृति लिनुनपर्ने प्राबधान हटेको छ। । राष्ट्र बैंकले यसै साता ‘विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ जारी गरेर यस्तो प्राबधान ल्याएको हो ।

नेपालमा गरेको लगानीको नाफा फिर्ता लान झन्झटिलो प्रकृया रहेको भन्दै यसअघि विदेशी लगानीकर्ताहरू राष्ट्रबैंकसँग असन्तुष्ट थिए । राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी स्वीकृत गर्दा र नाफा फिर्ता लैजान लगानी स्वीकृत गर्नेदेखि सम्बन्धित व्यवसायको नियामक निकायको स्वीकृतिको आधारमा मात्र अन्तिम स्वीकृति प्रदान गर्दै आएको थियो । अब भने लगानी स्वीकृत गर्ने निकायकै सिफारिशका आधारमा विदेशी लगानीकर्ताले नाफा फिर्ता लैजान सक्नेछन् ।

विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति प्राप्त गरे पश्चात सोबापतको विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन राष्ट्र बैंकबाट पूर्व स्वीकृति लिन अनिवार्य नहुने उक्त विनियमावलीमा उल्लेख छ । तर विदेशी लगानी स्वीकृत भए पश्चात विदेशी मुद्रा भित्र्याउनु वा पठाउनु अघि नेपाल राष्ट्र बैंकको तोकिएको एकाईलाई लिखित जानकारी भने दिनुपर्नेछ ।

नेपालमा विदेशी लगानी उद्योग विभाग, औद्योगिक प्रवर्धन बोर्ड र लगानी बोर्डमार्फत् स्वीकृत हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भित्र्याउने विदेशी ऋण भने नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्था अनुसार विदेशी लगानी हुने कम्पनी तथा उद्योग दर्ता लगायतका सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्व सञ्चालन खर्च बापतको विदेशी मुद्रा इच्छुक विदेशी लगानीकर्ताले बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत् नेपाल पठाउन सक्छ । यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति लिएर मात्र पूर्व सञ्चालन खर्च भित्र्याउन पाइन्थ्यो भने सम्बन्धित निकायले विदेशी लगानी स्वीकृत गरिसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको पनि पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

प्रक्रियाकेन्द्रित उक्त व्यवस्था नयाँ विनियमावली लागू भएसँगै अन्त्य भएको छ । विदेशी लगानी भित्रिएको ६ महिनाभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकमा विदेशी लगानीको लेखांकन भने गराउनुपर्नेछ । विनियमावली लागू हुनुपूर्व भित्रिएको वैदेशिक लगानीको हकमा पनि एक वर्षभित्र लेखांकन गराउन सकिने प्रावधान छ ।

विदेशी लगानीबाट आर्जित नाफा फिर्ता लैजान आवश्यक विदेशी मुद्रा सटहीको व्यवस्था विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायको सिफारिशको आधारमा गरिने भएको छ । तर विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकाय वा सम्बन्धित निकायको स्वीकृति वा सिफारिस उपलब्ध नहुने प्रकृतिको कारोबार वा शाखा कार्यालयहरूमार्फत हुने कारोबारसँग सम्बन्धित सटही सुविधा आवश्यक प्रमाण र औचित्यको आधारमा राष्ट्र बैंकबाट विदेशी लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजान सटही सुविधा प्रदान गरिने बताइएको छ ।