राजनीतिक निकासको कार्यदिशा

पाँच महिनाको बीचमा प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक विघटन गरिएको छ।संविधान निर्माणको समयमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा रहेको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको मुख्य जिकिर नै राजनीतिक स्थिरता थियो।संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी बनाउने संसदीय परिपाटीको पक्षमा उभिएको नेपाली काँग्रेसले विगतका कतिपय संसदीय अभ्यासलाई राजनीतिक स्थायित्वका खातिर छाडेर सहमतिमा पुग्नुपरेको थियो। २०४६ मा पुनर्स्थापित प्रजातन्त्रमा राजनीतिकअस्थिरता निम्तिने गरी असमयमा हुनेगरेका मध्यावधि निर्वाचनहरूको श्रृङ्खला अवका दिनमा नदोहोरियोस् भन्ने हेतुले संविधानको धारा ७६ मा सरकार निर्माणका विभिन्न विकल्प सुनिष्चित गरियो।

धारा ७६(१) मा वहुमतको, (२) मा संयुक्त, (३) मा प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल र (५)मा प्रतिनिधि सभामा वहुमत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गर्न सफल कुनै सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र प्रतिनिधि सभालाई पूर्ण अवधि चल्न दिएर राजनीतिक स्थिरताको प्रत्याभूति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरियो।

संसदलाई अस्थिर बनाउन रोक लगाए जस्तै विगतमा पटक पटक गरिने सरकार परिवर्तनलाई रोक्न संविधानको धारा १००(४) मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्ष र एक पटक राखेको अविश्वास प्रस्ताव असफल भएको एक वर्ष भित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरियो।सम्माननीय अध्यक्ष सुवास चन्द्र नेम्वाङदेखि सबै माननीय संविधान सभा सदस्यको सामान्य जानकारीमा राजनीतिक स्थिरताको मूल उद्देश्यका साथ यसप्रकारको प्रतिनिधि सभा र सरकार गठन,विगठनको विषय व्यवस्थित गरिएको थियो भन्ने स्वीकार नगर्नु चरम राजनीतिक वेइमानी सिवाय केही हुन सक्दैन।

राष्ट्रिय सभा स्थायी प्रकृतिको, प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा मात्र हैन प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुख तथा नगर र गाउँ सभालाई पूर्णकालिक बनाएर तीनैतहमा राजनीतिक स्थिरता सुनिष्चित गर्ने संविधानको ध्येय देखिन्छ। संविधान निर्माणको समयमा संसद र सरकारको स्थिरताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको शीर्षासनमा हुनुहुन्छ। वहाँबाट नै संविधानको हुर्मत लिने गरी पटक पटक गरिएको संसद विघटनलाई कसरी लिने?

पुष ५ को विघटन बारे फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतले दिएको संवैधानिक निरुपण कुल्चिने कुचेष्टालाई के भन्ने? पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभालाई औचित्यहीन सावित गर्ने नियतले कार्यकारी प्रमुखले गरेका फागुन ११ गते देखि जेठ ८ गतेसम्मका जालझेललाई कसरी लिने? अदालतबाट नेकपा दलको एकीकरण गैर कानुनी ठहर गरी एमाले र माओवादी अलग भईसक्दा पनि दुई महिनासम्म विश्वासको मत नलिएर संसदले अगाडि बढाउनै पर्ने प्रिवजेट छलफल,सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने संवैधानिक कार्यसूचीको सम्मुखमा विश्वासको मत लिने कार्यलाई के भन्ने ?

प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ बहुमतले निर्वाचित प्रधानमन्त्री एक तिहाइमा मतमा सिमित भएर आफैले प्रस्ताव गरेको विश्वासको प्रस्ताव पारित नहुँदा समेत संविधानको धारा ७६(३) टेकेर तत्काल पुनःनियुक्ति लिने कार्यलाई नैतिकताको कस्तो कसीमा राख्ने? धारा ७६(३)अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ७६(४)मुताबिक विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्थालाई लत्याउँदै धारा ७६(५) को व्यवस्था अनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने सो मुताबिक भएको वहुमत सदस्यको हस्ताक्षर सहितको संवैधानिक दाबीलाई विवादित बनाउने प्रयोजनको लागि मात्र विश्वासको मत लिनसक्ने अवस्था नरहेकोले मार्गप्रशस्त गरे भनिसकेको प्रधानमन्त्रीले ‘एकां लज्जा परित्यज्य सर्वत्र विजयी भवेत्’ को शैलीमा पुनः आफूसँग वहुमत रहेको झुठो दाबी प्रस्तुत गर्ने, रातारात राष्ट्रपतिसँगको मिलेमतोमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने घोर अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक काम प्रधानमन्त्रीबाट भएको छ।

२०७४ सालमा एमाले र माओवादी गठबन्धनले वहुमत प्राप्त गरेको थियो। यस गठबन्धनलाई मधेस केन्द्रित दलको समर्थनले दुई तिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार निर्माण हुने वातावरण बन्यो। प्रारम्भदेखि दुई तिहाइको दम्भबाट निर्देशित सरकारलाई संविधान नै समस्या हुन थालिसकेको व्यवहारमा देखिन्थ्यो।

सबै तह र दुवै सदनको निर्वाचन सम्पन्न गरेको सरकारले सिफारिस गरेको तीन जना राष्ट्रियसभा सदस्यको नियुक्ति राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेर केपी शर्मा ओली प्रतिको आफ्नो निष्ठा राष्ट्रपति पदको गरिमा भन्दा माथि रहनेछ भन्ने सन्देश दिइसक्नु भएको थियो। लगत्तै केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा सदस्यको सपथ ग्रहण नै नगरी प्रधानमन्त्री पदको सपथ ग्रहण गरेर संविधान उल्लंघनको श्रीगणेश गर्नुभयो।

संघीयतामा चुस्त र प्रभावकारी बनाउन पर्ने प्रधानमन्त्री पदलाई थप बोझिलो गराउने गरी आवश्यकता र सिद्धान्त दुबैको वर्खिलापमा विभिन्न निकायहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राखेर शक्तिको भोको देखिने कार्यको पुष्टि गर्नुभयो। संविधानको मर्म र भावनालाई कुल्चँदै नियन्त्रित र स्वेच्छाचारी शासन सञ्चालन गर्न अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक प्रकृतिका विधेयकहरू संसदमा पेस गर्न थालियो।

संसदलाई छलेर अध्यादेशबाट मनमौजी कानुन बनाउने अभ्यास पनि अभियान कै रुपमा अगाडि बढाइयो।कार्यपालिका,व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र संसदमा विपक्षी दलको नेता सम्मिलित संवैधानिक परिषदको ऐन अध्यादेशबाट जारी गरी एकातिर संविधानमाथि वलात् आक्रमण गरियो भने अर्कातिर संवैधानिक निकायहरु माथि कार्यपालिकाको छाँया पार्ने उद्धेश्य उदाङ्गो हुनपुग्यो ।

प्रारम्भमा सबै कृत्यको पृष्ठपोषण गरिरहेको मधेस केन्द्रित दल र नेकपा भित्रको विभिन्न पक्षहरू पनि प्रधानमन्त्रीको निरंकुश कार्यशैलीको आलोचक बन्न शुरु गरे।आफ्नो अधिनायकवादी आकाङ्क्षाको सबै भन्दा ठूलो वाधक प्रतिनिधि सभा हुने निष्कर्षका साथ यसको विघटनको निर्णयमा प्रधानमन्त्री पुगे। यस सरकारले न केवल अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कृयाकलाप गर्यो अपितु कुशासन, भ्रष्टाचार, असुरक्षा र वलात्कारका दुःखद् काण्डहरूको किर्तिमान नै खडा गर्यो।

कोभिड महामारीबाट आक्रान्त जनताले रोग, भोक, अभाव, वेरोजगारी, अन्धकार एवं अनिष्चित भविष्यको सामना गरिरहँदा समेत सत्ताधारीहरुमा लेष मात्र पनि संवेदनशीलता र जिम्मेवारी देखिएन।अस्पताल, वेड, अक्सिजन, खोप लगायतको प्रबन्ध मिलाउन पर्ने समयमा मध्यावधि निर्वाचनको वेमौसमी र असंवैधानिक उपहार दिएर नागरिकको चिन्ता र निराशामा नुनचुक छर्किने काम गरिरहन रत्तिभर हिच्किचाहट रहेन । वर्तमान संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, राजनीतिक दल र तिनका नेता तथा समग्र राजनीति प्रति नागरिक तहबाट वितृष्णा सिर्जना हुनेगरी कस्को सेवा पुर्‍याउन खोजिएको हो, चिन्ताको विषय बनेको छ।

यस विषम परिस्थितिमा पनि मानिसहरूको आशा र विश्वास न्यायालयतिर जीवित छ। गत वर्षको फागुन ११ को जस्तै संवैधानिक निरुपण सर्वोच्चबाट हुनेछ।अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र सर्वसत्तावाद उन्मुख वली नेतृत्वको सरकार विस्थापित भएर नयाँ राजनीतिक क्षितिज उदयको प्रस्थान विन्दु न्यायिक निरुपण हुनेछ।

विकल्पमा खडा भईसकेको प्रतिनिधि सभाको वहुमतबाट बन्ने नयाँ सरकारबाट दुर्घटनाको डिलमा पुगेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राजनीतिक प्रणाली र वर्तमान संविधानको उद्धार गरिनुपर्छ। कुशासन, भ्रष्टाचार,वलात्कार र असुरक्षाको अन्त गर्दै नागरिकको मनोवल उठाउनु पर्दछ। कोभिडबाट उत्पन्न रोग, भोक अभाव, गरिबी, वेरोजगारीबाट मुक्त हुने तात्कालिन,अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधानको मार्गचित्र तय गरी त्यसतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ।

२००७ देखि नै नेपाली जनताको चाहना र कठोर संघर्षबाट भर्खरै जननिर्वाचित संविधान सभाबाट प्राप्त भएको वर्तमान संविधानको निष्ठापूर्ण कार्यान्वयनबाट लोकतन्त्रको संस्थागत अभ्यास एवं विकास र समृद्धिको यात्रा संभव छ भन्ने आशासञ्चार गर्न जरुरी छ। अस्तु।